वादग्रस्त “गोल्डन पॅलेस” लाॅजिंग बोर्डिंगच्या अनधिकृत बांधकामांवर अखेर पालिकेचा हातोडा; कारवाई मात्र अपूर्ण!
माझ्याकडून तीस लाख रूपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करून बांधकाम वाचविण्यासाठी लाॅजिंग-बोर्डींग मालकाचा केविलवाणा प्रयत्न?

भाईंदर प्रतिनिधी: मिरा-भाईंदर शहरातील मिरारोड पूर्व येथील हटकेश उद्योग नगर येथे इंडस्ट्रियल गाळ्यांवर दोन मजल्याचे वाढीव बांधकाम करून त्याचे रूपांतर “गोल्डन पॅलेस” नावाच्या लाॅजिंग-बोर्डींगमध्ये करण्यात आलेल्या या वादग्रस्त गोल्डन पॅलेस नावाच्या लाॅजिंग-बोर्डींगच्या अनधिकृत बांधकामांवर अखेर मंगळवार 13 ऑक्टोबर रोजी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तोडक कारवाई करून मोठा दणकाच दिला आहे.
हटकेश उद्योग नगरच्या परिसरात मुख्य मार्गावर असलेल्या इंडस्ट्रियल गाळ्यावर दोन मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम करून त्याचे रूपांतर लाॅजिंग-बोर्डींगमध्ये करण्यात आले होते. प्रभाग 04 चे तात्कालिन प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण यांनी सर्व सोपस्कार पार पाडत या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करताच त्यावेळेस शहरातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या हस्तक्षेपानंतर ती कारवाई थांबविण्यात आली होती आणि ह्या लाॅजिंग-बोर्डींगच्या जागा मालकाला न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळविण्याचा सल्ला महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच दिला होता. न्यायालयातून तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळवून या लाॅजिंग-बोर्डींगचे बांधकाम जोमाने केले जात होते. दरम्यान या लाॅजिंग-बोर्डींगच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्यानंतर आणि शेवटी न्यायालयाचा स्थगिती आदेश संपुष्टात आल्यानंतर मंगळवारी महानगरपालिकेचे उपायुक्त अजित मुठ्ये यांनी स्वतः हजर राहून तोडक कारवाई करून ह्या लाॅजिंग-बोर्डींगचे बांधकाम तोडले आहे. परंतु ही तोडक कारवाई करताना देखील फक्त आतून असलेल्या काही भिंती तोडण्यात आल्या असून वरच्या दोन वाढीव मजल्याचे बांधकाम अद्याप न तोडल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असून यावेळेस देखील कुण्यातरी बड्या राजकीय व्यक्तीचा फोन आल्यानंतर ही कारवाई थांबविण्यात आल्याची चर्चा केली जात आहे.
कोरोना कालावधीत संपूर्ण शहरात लाॅकडाऊन केले असताना महानगरपालिकेचे तात्कालिन आयुक्त चंद्रकांत डांगे ह्यांनी याच अनधिकृत लाॅजिंग-बोर्डींगमध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह महानगरपालिकेच्या कर्माचाऱ्यांना राहण्या-खाण्याची सोय करून दिली होती. या लाॅकडाऊनच्या तीन ते साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीत या लाॅजिंग-बोर्डींगमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह महानगरपालिकेचे कर्मचारी-अधिकारी राहात होते. त्याबद्दल आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी लाॅजिंग-बोर्डींगच्या मालक इब्राहिम सत्तार यांचे जाहीरपणे आभार देखील मानले होते मग महानगरपालिकेला विनामूल्य मदत करणाऱ्या लाॅजिंग-बोर्डींगच्या बांधकामांवर आत्ताच ही कारवाई करणे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे का? असा सवाल काही पत्रकारांनी उपस्थित केला आहे. तर संपूर्ण कोराना कालावधीत महानगरपालिकेची विनामूल्य सेवा करून देखील महानगरपालिकेने आकसापोटी ही कारवाई केली असून माझ्याकडे तीस लाख रुपयांची मागणी केली गेली होती आणि ती पूर्ण न झाल्यानंतर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ही तोडक कारवाई केल्याचा आरोप लाॅजिंग-बोर्डींगचे मालक इब्राहिम सत्तार यांनी केला असून महापालिकेची विनामूल्य मदत करून देखील माझ्या चांगूलपणाचे हे फळ मला मिळाले असून माझ्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा केला आहे.
मुळात हटकेश भागात सर्वांच्या डोळ्या देखत ह्या लाॅजिंग-बोर्डींगचे अनधिकृत बांधकाम केले जात होते तेव्हाच हे बांधकाम थांबविण्यात का आले नाही? जर लाॅजिंग-बोर्डींगचे बांधकाम पुर्णपणे अनधिकृत होते तर मग ह्याच अनधिकृत लाॅजिंग-बोर्डींगमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची-कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय का करण्यात आली? आणि आता जेव्हा तोडक कारवाई केली तरी जर वाढीव बांधकाम अनधिकृत आहे तर ते पूर्णपणे न तोडता फक्त जुजबी कारवाई करून कारवाईचा नुसता फार्स का करण्यात आला? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
मिरा-भाईंदर शहरातील सर्वच पक्षाचे राजकारणी, नगरसेवक आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मिरा-भाईंदर शहरात अशा प्रकारच्या अनधिकृत लाॅजिंग-बोर्डींगच्या शेकडो बांधकामांमुळे शहरात वेश्या व्यवसाय आणि अनैतिक कार्यांचा सुळसुळाट झाला असून त्यामुळे शहराची मात्र संपूर्ण देशात बदनामी होत आहे.