मीरा-भाईंदर शहरात पाणी प्रश्नावरून तापले राजकारण खासदार राजन विचारे यांनी घेतली उद्योग मंत्र्यासोबत सर्वपक्षीय बैठक

मीरा-भाईंदर शहरातील पाणी पुरवठ्या बाबत आता राजकारण चांगलेच तापले असल्याचे दिसत आहे. शहरातील सत्ताधारी भाजप चे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधानसभा निवडणुकी पूर्वी शहराला २५ द ल लि अतिरिक्त पाणी आम्ही मंजूर केल्याचे सांगून शहरात तशा प्रकारचे होर्डिंग लावून जाहिरातबाजी केली होती परंतु ते २५ द ल लि अतिरिक्त पाणी हे तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर केले होते आणि आता ते पाणी देता येणार नाही अशा आशयाचे पत्र महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाकडून महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांना दिल्यानंतर हि बाब समोर आली. त्यावरून शहरातील शिवसेना, काँग्रेस पक्षासह सर्वच राजकीय पक्ष्याच्या नेत्यांनी भाजपवर जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप केला असून त्यावरून आता राजकारण चांगलेच तापल्याचे दिसून येत आहे.
याच विषयावरून २५ ठाणे लोकसभा मतदार क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या मीरा भाईंदर शहराला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत खासदार श्री राजन विचारे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पत्र लिहून याबाबत सर्वपक्षीय बैठक लावण्याची विनंती केली होती. त्यास अनुसरुन दि. १९/१०/२०२० रोजी सुभाष देसाई यांच्या मंत्रालयीन दालनात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीला खासदार राजन विचारे, शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, मिरा-भाईंदर शहराच्या अपक्ष आमदार गीता भारत जैन, महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, स्थायी समिती सभापती अशोक तिवारी, सभागृह नेते प्रशांत दळवी, कॉंग्रेस गटनेते जुबेर इनामदार, शिवसेना गटनेत्या नीलम धवन, विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील, कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत तसेच महापालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड, अतिरिक्त आयुक्त श्री दिलीप ढोले, कार्यकारी अभियंता, सुरेश वाकोडे, उपस्थित होते. तसेच महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाकडून मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता तसेच जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी शहरात महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाकडून मंजूर कोठ्यातून पाणी पुरवठा होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी मंजूर कोठ्यातील वहनतूट वजा करून १०० ते १०५ द. ल. ली. पाणी पुरवठा होत असल्याचे सांगितले. त्यावर मुख्य अभियंता, जल संपदा यांनी मीरा भाईंदर शहरासाठी बारवी धरण वाढीव उंचीच्या साठ्यामधील ८५ द. ल. ली. व पूर्वीचे ५० द.ल. ली. असे एकूण १३५ द. ल. ली. पाणी मीरा भाईंदर शहरासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणातून आरक्षित असल्याचे सांगितले त्यानंतर खासदार व आमदार यांनी शहरास मंजूर कोट्यानुसार १३५ द. ल. ली. पाणी पुरवठा करण्यात यावा. तसेच भविष्यासाठी २० द. ल. ली. अधिकचे पाणी शहरासाठी द्यावे अशी मागणी केली. त्यावर उद्योग मंत्र्यानी जलसंपदा विभागास तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना मीरा भाईंदर शहरास मंजूर कोट्यानुसार पाणी देण्याचे आदेश दिले असता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी लागलीच मंजूर कोट्यानुसार पाणी देणेस काही तांत्रिक कारणास्तव शक्य होणार नाही. तथापी सदरचे पाणी देण्यासाठी काही सुधारणा करण्याची कामे चालू असून ती झाल्यानंतर पाणी देता येईल. तोपर्यंत टप्प्या टप्प्याने पाण्यात वाढ करण्यात येईल असे सांगितले.

तसेच महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाकडून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला १२५ द. ल. ली. पाणी मिळणार व भविष्यात नवी मुंबईच्या बारवी धरणाचे २० द. ल. ली. अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. म्हणजेच १५५ द. ल. ली. इतके पाणी मिळणार. यासाठी जलसंपदा विभाग सुधारित राज्यपत्र महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळाला काढून देणार. त्या जीआर ची अंमलबजावणी महारष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळ करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. आता हे उर्वरित पाणी शहराला कधी मिळेल आणि मीरा-भाईंदरकरांची तहान कधी भागेल हा एक मोठा प्रश्नच आहे.