टॉप न्यूज़

खाजगी रुग्णालयातील 80% खाटांवरील रूग्णांचे शासकीय दरा नुसारच उपचार करणे बंधनकारक! महाराष्ट्र शासनाचा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय!

Jun 13 2020 11:12PM

भाईंदर (प्रतिनिधि) : कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात सामान्य नागरिकांना रोजच्या किरकोळ आजारावरील उपचार घेण्यासाठी देखील खूपच त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक डॉक्टरांनी तर आपले दवाखाने बंदच केले आहेत तर काही डॉक्टरांनी सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजे पर्यंतच दवाखाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे नागरिकांना रोजच्या सर्दी,खोकला, ताप अशा किरकोळ आजारावरील उपचार घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहेच पण जे नागरीक मधुमेह, उच्च रक्तदाब सारख्या इतर अनेक गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत त्यांना आपात्कालीन स्थितीत अनेक हाॅस्पीटल दाखल करून घेण्यास नकार देत होते. त्याच प्रमाणे खाजगी रूग्णालयात उपचार घेतलेल्या रूग्णांना अव्वाच्या सव्वा बिलं आकारण्याचे प्रकार देखील सर्रास घडत होते. या सर्व बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रायल, मुंबई यांनी घोषित केलेल्या अधिसुचनेनुसार आता कोविड-19 या विषाणुजन्य आजारामुळे बाधित झालेले रुग्ण तसेच नॉन कोविड आजारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या उपचाराकरीता रुग्णालयांनी आकारणी करावयाचे वाजवी दर निश्चित करण्यात आले असून ते सर्व दर पत्रक खाजगी रूग्णालयात दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शहरातील विविध खाजगी  रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या एकूण खाटांपैकी 80% खाटांना (PICU, NICU, day care, maintenance hemodialysis) वगळून आदेशातील परिशिष्टामध्ये दिलेले दर लागू राहतील असे आदेश जारी केले आहेत. सदरील दर Isolation and Non Isolation खाटांना ही लागू राहतील म्हणजेच खाजगी रूग्णालयातील उपलब्ध खाटापैकी 80% खाटांकरिता शासनाने निश्चित केलेले दर लागू असतील व उर्वरीत 20% खाटांसाठी संबंधित रुग्णालयांना स्वतंत्र दर आकारण्याची मुभा असेल. मात्र संबंधित रुग्णालयातील वर नमूद केलेल्या 80% कोटा आधी वापरणे व सदर 80% कोटा संपल्यानंतरच 20% (रुग्णालय कोटा) कोटयामधील खाटांवर रुग्णांना दाखल करणे त्या संबंधित रुग्णालयास बंधनकारक असेल. सदर 80% कोटयाच्या खाटांवर प्रवेश देताना संबधित रूग्णालयास मनपाची मान्यता असणे अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत मनपास अवगत करणे बंधनकारक असेल. अशा प्रकारचेआदेश शासनाने जारी केले आहेत. 

कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करताना कोणतेही रुग्णालय /नर्सिंगहोम/क्लीनिक परिशिष्ट-क मध्ये दिलेल्या दरापेक्षा जास्त दर आकारणार नाहीत. तसेच नॉन Covid-19 रुग्णांवर उपचार करताना परिशिष्ट-अ सोबत परिशिष्ट-ब (लागू असेल तर) मधील दर लागू राहतील. अशा प्रकारे मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत खाजगी रूग्णालयांना आदेश पारित करण्यात आले असले तरी शहरातील जवळपास सर्वच खाजगी रूग्णालये शहरातील राजकीय नेत्यांची किंवा त्यांच्या नातलगांची किंवा त्यांच्या भागिदारांची आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या ह्या आदेशाची अंमलबजावणी कितपत होईल हा एक मोठा प्रश्नच आहे. त्याच प्रमाणे खाजगी रूग्णालयात 80% खाटा शासकीय आदेशा नुसार आरक्षित ठेवणे त्या खाटांवरील रूग्णाचे उपचार शासकीय दरा नुसार करणे, शासनाच्या ह्या आदेशाची काटेकोरपणे अमलबजावणी होते आहे किंवा नाही? ह्या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेशी यंत्रणा आहे का? त्याच प्रमाणे ह्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपामुळे पारदर्शिता राखली जाईल का? असे अनेक प्रश्न देखील निर्माण होत आहेत. खाजगी रूग्णालयांना महात्मा ज्योतिबा फुले योजने अंतर्गत उपचार देणे, खाजगी रूग्णालयातील 25% खाटा गोरगरिबांसाठी राखीव ठेवणे, केशरी शिधापत्रिका धारकांना शासनाने निश्चित केलेल्या सवलतीच्या दरात उपचार करणे असे अनेक नियम आहेत तरी देखील त्याची अमलबजावणी होत नाही आणि जे खाजगी रूग्णालये या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत त्यांच्यावर राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे कायदेशीर कारवाई केली जात नाही हा यापूर्वीचा इतिहास पाहता आता या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासन कशा प्रकारे करेल हेच पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय सामान्य जनतेला दिलासा देणारा असून त्याचा फायदा जनतेला होईल अशी अपेक्षा सर्व सामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे. 

प्रतिक्रिया





View all Comments

Visitor

Visitor Name : Dilip Vasudev Kasar

Email : satashdil@gmail.com

Comments : खूपच छान

14/06/2020










Make it modern

Popular Posts