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भाजपा ने काटे सौ से ज्यादा सांसदों के टिकट, और भी कई बड़बोले और अलोकप्रिय सांसदों पर गिर सकती गाज?

नई दिल्ली : अबकी बार 400 पार का नारा देनेवाली भाजपा ने अबतक सौ से ज्यादा विद्यमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सबसे अधिक सांसदों पर गाज गिरी है। बीते चुनाव में यहां क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा ने 26 में से 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। दिल्ली में सात में से छह सांसद तो उत्तर प्रदेश में पांचवीं सूची में नौ सांसद टिकट पाने में नाकाम रहे।
भाजपा की मंगलवार को जारी छठी सूची में तीन और सांसदों का टिकट काट दिया गया। पार्टी ने अब तक दस मंत्रियों समेत 103 सांसदों को फिर मौका नहीं दिया। 2019 के चुनाव में पार्टी ने 119 सांसदों का टिकट काटा था। भाजपा ने इस बार न सिर्फ अलोकप्रिय बल्कि बड़बोले व बयानों से विवाद खड़ा करने वाले सांसदों से भी पीछा छुड़ाया है। इनमें गोडसे को महान बताने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा, समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने वाले प्रवेश वर्मा, संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रमेश बिधूड़ी और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधने वाले वरुण गांधी जैसे नेता शामिल हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सबसे अधिक सांसदों पर गाज गिरी है। बीते चुनाव में यहां क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा ने 26 में से 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। दिल्ली में सात में से छह सांसद तो उत्तर प्रदेश में पांचवीं सूची में नौ सांसद टिकट पाने में नाकाम रहे। ओडिशा से चार और बिहार, कर्नाटक व झारखंड से तीन-तीन सांसदों का पत्ता कट चुका है। जब 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी, तब एकबारगी ऐसा लगा था कि पार्टी निवर्तमान सांसदों के लिए दिल बड़ा करेगी। पहली सूची से 33 सांसदों का टिकट कटा था। तब यूपी के सभी 41 सांसद टिकट हासिल करने में कामयाब रहे थे।

कई केंद्रीय मंत्रियों का भी टिकट कटा!

भाजपा की मंगलवार को जारी सूची में राजस्थान की दो और इनर मणिपुर की एक सीट पर नए चेहरे को मौका दिया गया। करौली-धौलपुर सीट पर मनोज राजोरिया की जगह इंदुदेवी जाटव, दौसा में जसकौर मीणा की जगह कन्हैयालाल मीणा और इनर मणिपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह की जगह बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया। पार्टी ने अब तक 405 प्रत्याशी उतारे हैं। 35 और प्रत्याशियों की घोषणा शेष है। इनमें बड़ी संख्या यूपी की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और कितने सांसदों के टिकट काटती है और जिन सांसदों के टिकट कटे हैं उनकी नाराजगी को झेलते हुए अबकी बार 400 का लक्ष्य कैसे हासिल कर पाती है।

मोइत्रा के खिलाफ कौन होगा BJP का ‘तुरुप का इक्का’, क्या TMC को टक्कर देंगी शाही परिवार की राजमाता?

पश्चिम बंगाल: लोकसभा तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा को टक्कर देने के लिए शाही परिवार की राजमाता अमृता रॉय को टिकट दिया है। अमृता 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। उन्होंने बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता हासिल की थी।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पांचवीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 111 उम्मीदवारों भाजपा ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से राजमाता अमृता रॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो टीएमसी की महुआ मोइत्रा को टक्कर देंगी। यह सीट पश्चिम बंगाल की अहम् सीटों में से एक है। भाजपा के इस फैसले को महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ एक तुरुप का इक्का माना जा रहा है। लेकिन क्या वो महुआ मोइत्रा जैसी तेज तर्रार सांसद को टक्कर दे पाती हैं? ये देखने वाली बात होगी।

मूकजीवों के विरुद्ध क्रूरता करने पर पुलिस करेगी कार्रवाई!- मधुकर पांडेय (पुलिस आयुक्त)

भाईंदर: मूकजीवों के विरुद्ध आए दिन होने वाली क्रूरता, अपराध और उन्हें कुचलने आदि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए आज जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि मंडल मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस विभाग के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंप कर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करने और दोषियों पर कार्रवाई का अनुरोध किया।

पुलिस आयुक्त मधुकर पांडेय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना और जेसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति के इस प्रयास और मूक जीवन के प्रति संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि मूक जीवन के विरुद्ध होने वाले सभी अपराधों आदि की शिकायतें दर्ज की जाएंगी और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

जेसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति के इस प्रतिनिधि मंडल में समिति के महासचिव डॉ. नरेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष, भरत अग्रवाल, संयुक्त सचिव सुशील पोद्दार, चेतन दवे, रूपा सोनी के अतिरिक्त जीवदया सेनानी शामिल थे।

मीरा भाईंदर शहर में पार्किंग की समस्या को लेकर बनेगी नई पॉलिसी

ट्रैफिक विभाग के डीसीपी गायकवाड़ ने भाजपा नेता रवि व्यास को दिया आश्वासन

भाईंदर, प्रतिनिधि: मीरा भाईंदर शहर में पार्किंग और टोइंग की समस्या के जल्द खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे है। बीजेपी के मीरा भाईंदर विधानसभा प्रमुख एड. रवि व्यास के नेतृत्व में आज भाजपा पदाधिकारियों, नगरसेवकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्तालय में ट्रैफिक विभाग के डीसीपी प्रकाश गायकवाड को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की तथा नो पार्किंग जोन मे जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों और अहम स्थलों के पास पार्किंग का इंतज़ाम ना होने से हो रही टोइंग की समस्या पर भी चर्चा करते हुए इस विषय को प्रमुखता से उठाया।

डीसीपी प्रकाश गायकवाड ने जल्द ही इस बारे में एक नई पॉलिसी बनाने और तब तक शहर में अवैध टोइंग की समस्या पर लगाम लगाने का आश्वासन देते हुए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। मीरा भाईंदर के लोग काफी लंबे समय से नो पार्किंग की समस्या के चलते बहुत परेशान हैं। अस्पताल, विद्यालय, बिल भरने के केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पार्किंग की सुविधा नहीं होने से, विवशता पूर्ण परिस्थितियों में खड़ी की गई उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस उठा ले जाती है। भाजपा नेता एड. रवि व्यास पिछले एक वर्ष से लगातार इस समस्या के निराकरण के लिए प्रयत्नशील है।

इस समस्या के निराकरण के लिए वे अब तक पुलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त तथा अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन दे चुके हैं। ट्रैफिक विभाग के डीसीपी प्रकाश गायकवाड के आश्वासन के बाद उम्मीद की जाती है कि जल्द ही मीरा भाईंदर के लोगों को इस समस्या से निजात मिल जायेगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।

महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले मणिपुर मामले की जांच करेगी सीबीआई! वीडियो वायरल करने वाले मोबाइल किये जप्त !

नई दिल्ली : मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार राज्य से बाहर सुनवाई का अनुरोध करेगी। अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के संपर्क में है, मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में है। इसके अलावा पूरी घटना का वीडियो जिस मोबाइल से बनाया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है।

मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था। जिस मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, वह बरामद हो गया है। पुलिस ने फोन अब सीबीआई को सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि जिस फोन से वीडियो लीक किया गया था, उसकी जांच होने के बाद सिलसिलेवार घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा।

आईफोन खरीदने के लिए कपल ने अपना आठ महीने का बच्चा बेच दिया, ताकि इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकें!

कोलकाता, प्रतिनिधि: पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां कथित तौर पर एक कपल ने iPhone खरीदने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। वे आईफोन इसलिए खरीदना चाहते थे ताकि इंस्टाग्राम रील्स बना सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का है। पुलिस ने बच्चे की मां (साथी) और मासूम को खरीदने वाली महिला (प्रियंका घोष) को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बच्चे का पिता (जयदेव) अब भी फरार है।

अचानक पड़ोसियों को कपल के व्यवहार में काफी बदलाव नजर आया। साथ ही, वह नोटिस कर रहे थे कि उनका 8 महीने का बच्चा भी गायब है। शक होने पर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। दरअसल, पड़ोसियों ने देखा कि जो कपल कल तक पैसों की तंगी से जूझ रहा था अचानक उनके पास आईफोन आ गया। यह सब उनके बच्चे के लापता होने के साथ मेल खा रहा था। ऐसे में जब उन्होंने बात की तो बच्चे की मां ने कबूल लिया कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया और पैसे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों पर जाकर इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए किया।

चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को भी बेचने की कोशिश की। फिलहाल, बंगाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, गरीब माता-पिता का पैसों के लिए बच्चों को बेचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ‘आईफोन’ और ‘इंस्टाग्राम रील’ बनाने के लिए बच्चे को बेचना बताता है कि समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है!

‘नर्मदा सेना’, में शर्तों के साथ शिवराज सिंह चौहान को भी सदस्य बनने का ऑफर! चुनावी साल में कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव!

मध्यप्रदेश, प्रतिनिधि: एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा सेना बना रही है। यह सेना नर्मदा नदी को बचाने के लिए काम करेगी। साथ ही पार्टी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी सदस्य बनने का ऑफर दिया है।

प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना बनाएगी। यह सेना नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए काम करेगी।
कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा सेना बनाएगी। नर्मदा नदी 28 क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उन क्षेत्रों में सदस्य बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य बन सकते हैं। मुझे एतराज नहीं है, अगर वह मान जाएं कि नर्मदा में रेत का धंधा बंद हो जाएगा तो मैं शिवराज को भी इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।

किसानों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्य में लगातार किसानों की हालत खराब हो रही है। उन पर कर्ज बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान कमजोर हो रहा है और यह स्थिति चिंताजनक है, इसीलिए कर्ज माफी की नीति बनाई थी और पहले चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। मगर, बीजेपी कहती है कि ब्याज माफ करेंगे तो सवाल उठता है कर्ज का क्या होगा।

उन्होंने कहा कि किसान जब आवाज उठाता है तो उसे सजा होती है, जेल भेजा जाता है। कांग्रेस सरकार आएगी तो किसान न्याय योजना लाएंगे। इससे किसानों का कर्ज माफ होगा और खेती की लागत को कम करने के लिए पांच हॉर्स पावर के पंप को नि:शुल्क बिजली दी जाएगी। पुराने बिजली बिल माफ होंगे, खेती की लागत को कम करने के पक्ष कदम उठाए जाएंगे।

राज्य में चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की घोषणाओं पर कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को 18 साल बाद संविदा कर्मी बहना याद आ रहे हैं। इस बात की समीक्षा का समय है कि उन्होंने पांच साल में कितनी ही घोषणाएं की और उस पर कितना अमल किया, बाकी सालों का हिसाब तो बाद में दें। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, खेत किसानों का बिल माफ, किसानों का पुराना बिल माफ और आगे मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। नारा है कांग्रेस का।

राज्य में चल रही योजनाओं पर तंज सकते हुए कमलनाथ ने कहा कि ठेका इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि 25 परसेंट पहले कमीशन मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, यहां पर भ्रष्टाचार व्यवस्था बन चुका है इसलिए निवेश नहीं आ रहा है। निवेश की मांग नहीं कर सकते बल्कि उसे आकर्षित करना पड़ता है और यह विश्वास पर होता है। इन्वेस्टमेंट समिट करके बताते हैं कि 30.50 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है। मगर आया कितने का। वास्तव में पांच प्रतिशत तक का भी निवेश नहीं आया।

वहीं, बीजेपी भी गैस सिलेंडर की कीमत पांच सौ रुपये करने की बात कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार पांच सौ रुपये में सिलेंडर देने को तैयार हो रही है। यह अच्छी बात है कि मेरी कोई बात मान रहे हैं। राज्य के कांग्रेस संगठन को लेकर उनका कहना है कि तीन साल में कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, उस पर पूरा भरोसा है। यह चुनाव किसी पार्टी, उम्मीदवार का नहीं है, यह मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग भविष्य सुरक्षित रखेगा।

बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरों और दखल को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि यह उनकी नर्वसनेस जाहिर कर रहा है, जो दीवार पर लिखी इबारत से पढ़ा जा सकता है। चुनाव होंगे, देखते हैं हम क्या करते हैं और वह क्या करते हैं।

ईडी के डायरेक्टर एसके मिश्रा सितम्बर तक सेवा में बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी!

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘राष्ट्रीय हित’ को देखते हुए ईडी निदेशक के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही साफ किया कि अब आगे ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई और सुनवाई नहीं होगी। यानी एसके मिश्रा का ये अंतिम सेवा विस्तार माना जा रहा है।

दरअसल, केंद्र ने मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने की दलील के पीछे कई कारण गिनाए हैं। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में देश में FATF की टीम आने वाली है। ये एक बेहद असाधारण स्थिति है। मेहता ने दलील दी कि FATF के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है, इसलिए मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने FATF वाला तर्क दिया था। जस्टिस गवई ने कहा कि हमने सॉलिसिटर जनरल मेहता और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनी हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और वरिष्ठ वकील चौधरी की दलीले भी हमने सुनी हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि एएसजी ने अपनी दलील में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आंतकी फंडिंग का मुद्दा बेहद अहम है और इसका रिव्यू ईडी को करना है। इसलिए ये जरूरी है कि ईडी निदेशक को 15 अक्टूबर का सेवा विस्तार दिया जाए।